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NTPC, रिलायंस, हिंडालको, अडानी मौजूद… फिर भी सिंगरौली का युवा रोजगार के लिए क्यों मोहताज?

संसाधन सिंगरौली के, मुनाफा कंपनियों का, लेकिन स्थानीय युवाओं का भविष्य अंधेरे में क्यों?

24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर बना सिंगरौली जिला, आज देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों का केंद्र तो बन गया, लेकिन यहां के शिक्षित युवाओं के हिस्से में आखिर रोजगार क्यों नहीं आया?

करोड़ों-अरबों का कारोबार करने वाली कंपनियां सिंगरौली की धरती से संसाधन लेकर लगातार आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जिस धरती के लोगों ने अपनी जमीन, जंगल, घर और भविष्य तक दांव पर लगा दिया, उसी धरती के पढ़े-लिखे नौजवान आज रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। आखिर विकास किसका हुआ और किसके हिस्से में सिर्फ इंतजार आया?

सिंगरौली : 24 मई सन 2008 को मध्यप्रदेश के सीधी जिले का विभाजन करके सिंगरौली को एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया था। उस समय जिले के लोगों ने एक नई उम्मीद के साथ सिंगरौली के गठन का स्वागत किया था। लोगों को लगा था कि अब अपना जिला होगा, अपना प्रशासन होगा, अपनी पहचान होगी और सबसे बड़ी बात यह कि विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यहां के नौजवानों को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को सम्मान मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

समय बीतता गया। धीरे-धीरे सिंगरौली देश के औद्योगिक नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने लगा। यहां NTPC, रिलायंस, हिंडालको, अडानी समूह सहित कई बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कोयला, बिजली, एल्युमिनियम और दूसरे औद्योगिक संसाधनों के कारण सिंगरौली की पहचान देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में होने लगी।

बड़ी-बड़ी कंपनियां आईं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट स्थापित हुए, हजारों करोड़ रुपये के निवेश की बातें हुईं, स्थानीय स्तर पर विकास और रोजगार के बड़े-बड़े दावे किए गए। कंपनियों के अधिकारियों ने भी समय-समय पर स्थानीय विकास और रोजगार को लेकर अपनी प्रतिबद्धताएं जताई होंगी। लेकिन आज एक बड़ा सवाल सिंगरौली के हर उस परिवार के सामने खड़ा है, जिसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई तक खर्च कर दी।

आखिर सिंगरौली के शिक्षित युवाओं को रोजगार कब मिलेगा?

यहां के युवा अशिक्षित नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिंगरौली के नौजवानों के पास डिग्रियां नहीं हैं, उनके पास योग्यता नहीं है या उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। इस जिले के हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए दिन-रात मेहनत की। किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी ने कर्ज लिया, किसी ने मजदूरी करके बच्चों की फीस भरी, तो किसी ने अपने खाने-पीने और जरूरतों में कटौती करके बेटे-बेटियों को कॉलेज और महाविद्यालय तक पहुंचाया।

किसी ने बीए किया, किसी ने एमए, किसी ने बीएससी, एमएससी, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई और अलग-अलग तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पूरी की। किसी ने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। किसी ने कंप्यूटर सीखा, किसी ने तकनीकी प्रशिक्षण लिया, तो किसी ने अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण वर्ष इस उम्मीद में लगा दिए कि एक दिन उसे अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा।

लेकिन आज उन युवाओं की स्थिति क्या है?

डिग्री हाथ में है, योग्यता है, काम करने का अनुभव और क्षमता भी है, लेकिन रोजगार नहीं है। घर में माता-पिता की उम्मीदें हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं और सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। नौकरी की तलाश में युवा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक चक्कर लगाते हैं। कहीं आवेदन जमा करते हैं, कहीं बायोडाटा देते हैं, कहीं अधिकारियों से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ता है।

अब सवाल यह भी है कि जब सिंगरौली में इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जब यहां औद्योगिक गतिविधियों की कोई कमी नहीं है, जब लगातार उत्पादन और कारोबार हो रहा है, तो फिर यहां के स्थानीय शिक्षित युवाओं को पर्याप्त अवसर क्यों नहीं मिल रहे?

क्या स्थानीय युवाओं के पास योग्यता नहीं है या फिर उन्हें अवसर देने की इच्छाशक्ति की कमी है?

रोजगार के नाम पर पैसे मांगने और दलालों के सक्रिय होने की शिकायतें भी क्यों सुनाई देती हैं?

सिंगरौली के बेरोजगार युवाओं के बीच एक गंभीर चर्चा और शिकायत लंबे समय से सुनाई देती रही है कि कुछ जगहों पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की जाती है। कहीं किसी अधिकारी तक पहुंच बनाने की बात होती है, तो कहीं किसी बिचौलिए के माध्यम से नौकरी लगवाने का भरोसा दिया जाता है। गरीब परिवारों के लिए यह स्थिति और भी दर्दनाक है।

जिस परिवार ने अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी कराने के लिए वर्षों तक आर्थिक संघर्ष किया, वह आखिर नौकरी पाने के लिए दोबारा पैसे कहां से लाएगा?

क्या नौकरी अब योग्यता के आधार पर मिलेगी या फिर जेब में पैसे होने के आधार पर

अगर किसी कंपनी में भर्ती पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित है तो फिर स्थानीय युवाओं के बीच ऐसी शिकायतें क्यों हैं? अगर शिकायतें गलत हैं तो कंपनियों को सामने आकर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर कहीं पैसे लेकर नौकरी दिलाने का खेल चल रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

किसी गरीब के बच्चे के सपनों की कीमत कोई बिचौलिया कैसे तय कर सकता है? किसी मां-बाप की वर्षों की मेहनत को नौकरी के नाम पर कोई कैसे लूट सकता है?

यह सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, यह गरीब परिवारों के सम्मान और भविष्य का सवाल है।

जनप्रतिनिधियों को जनता ने इसलिए नहीं चुना कि वे सिर्फ कंपनियों के हितों की चिंता करें!

अब बात करते हैं उन जनप्रतिनिधियों की, जिन्हें सिंगरौली की जनता अपना कीमती वोट देकर विधानसभा, नगर निगम और दूसरे महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचाती है।

चुनाव के समय जनता के बीच जाकर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। कोई कहता है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, कोई कहता है कि विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा, कोई कहता है कि जिले में विकास की गंगा बहा देंगे। कोई गरीबों के साथ खड़े होने की बात करता है, तो कोई नौजवानों को उनका अधिकार दिलाने का भरोसा देता है।

जनता भी उम्मीद करती है कि इस बार उसका प्रतिनिधि उसकी आवाज बनेगा। इस बार उसके बच्चों को रोजगार मिलेगा। इस बार उसके गांव की समस्या विधानसभा और प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचेगी।

लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है?

क्या वही जनप्रतिनिधि लगातार कंपनियों के दरवाजे पर स्थानीय युवाओं के रोजगार का सवाल लेकर पहुंचते हैं? क्या वे कंपनियों से यह पूछते हैं कि जिले के कितने शिक्षित युवाओं को नौकरी दी गई? कितने स्थानीय बेरोजगारों को तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर अवसर मिला? कितने विस्थापित परिवारों के बच्चों को रोजगार मिला? कितने युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया गया?

क्या कभी जनप्रतिनिधियों ने कंपनियों से सार्वजनिक रूप से यह जवाब मांगा कि सिंगरौली की धरती से इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद यहां के पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों में क्यों भटकना पड़ रहा है?

जनता को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए। जनता को परिणाम चाहिए।

जनता को चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले चेहरे नहीं, बल्कि चुनाव के बाद उसके साथ खड़े रहने वाले प्रतिनिधि चाहिए।

हम यह नहीं कहते कि कंपनियों को बंद कर दिया जाए। हम यह भी नहीं कहते कि औद्योगिक विकास रुक जाए। निश्चित रूप से कंपनियों के आने से जिले में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, लोगों को रोजगार मिला है और कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस विकास में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी कितनी है?

जिस जमीन पर उद्योग स्थापित हुए, जिन गांवों के लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला, जिन परिवारों ने अपने पारंपरिक जीवन और आजीविका को खोया, क्या उनके बच्चों को प्राथमिकता के साथ अवसर नहीं मिलने चाहिए?

क्या स्थानीय युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था बनाना कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होना चाहिए?

प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ कार्यालय चलाना नहीं, जनता को न्याय दिलाना भी है।

अब बात करते हैं जिला प्रशासन और उन अधिकारियों की, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था, जनसुनवाई, शिकायतों के निराकरण और आम नागरिकों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है।

एक आम आदमी जब किसी समस्या को लेकर प्रशासन के दरवाजे पर पहुंचता है तो वह इस उम्मीद में पहुंचता है कि यहां उसकी बात सुनी जाएगी। उसे लगता है कि अधिकारी उसकी समस्या समझेंगे, उसकी शिकायत की जांच करेंगे और बिना किसी भेदभाव के उचित निर्णय लेंगे।

लेकिन जब उसी आम आदमी को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, जब उसकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई न हो, जब उसे अपनी बात रखने के लिए बार-बार किसी जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाना पड़े, तब उसके मन में व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

प्रशासनिक अधिकारियों का काम किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना नहीं है। उनका काम संविधान, कानून और नियमों के अनुसार काम करना है।

चाहे शिकायत किसी गरीब मजदूर की हो, किसी विस्थापित परिवार की हो, किसी बेरोजगार युवा की हो, किसी किसान की हो या फिर किसी प्रभावशाली व्यक्ति की, न्याय का पैमाना एक ही होना चाहिए।

लेकिन अगर जनता को यह महसूस होने लगे कि किसी मामले में राजनीतिक दबाव के अनुसार कार्रवाई होती है, किसी मामले में शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और किसी मामले में बिना पूरी जांच के निर्णय ले लिया जाता है, तो फिर आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे?

हम किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि पर बिना प्रमाण कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यह जरूर पूछ रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जनता का भरोसा कैसे मजबूत होगा?

क्या प्रशासन की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान है या फिर राजनीतिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाना?

क्या किसी गरीब की आवाज इसलिए कमजोर हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई राजनीतिक पहचान नहीं है?

क्या किसी बेरोजगार की डिग्री इसलिए बेकार हो जाती है क्योंकि उसके पास किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति तक पहुंच नहीं है?

अगर ऐसा नहीं है तो फिर जनता को इसका जवाब भी मिलना चाहिए।

सिंगरौली की धरती से संसाधन निकल रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं का भविष्य क्यों नहीं संवर रहा?

सिंगरौली की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक तरफ यहां से देश के अलग-अलग हिस्सों को बिजली मिलती है, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और बड़े-बड़े कारोबार चलते हैं। दूसरी तरफ इसी जिले का शिक्षित नौजवान अपने घर में बैठकर नौकरी के लिए आवेदन करता रहता है।

एक तरफ बड़े-बड़े उद्योगों की मशीनें दिन-रात चलती हैं, दूसरी तरफ गरीब परिवारों के घरों में बेरोजगारी की चिंता रातभर सोने नहीं देती।

एक तरफ कंपनियों का कारोबार लगातार आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ स्थानीय युवा अपनी डिग्री लेकर रोजगार कार्यालय, कंपनी के गेट और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं।

आखिर यह कैसा विकास है?

जिस जिले को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, वहां के नौजवानों के घरों में आर्थिक ऊर्जा क्यों नहीं पहुंच पा रही?

जिस जिले से देश के विकास के लिए संसाधन निकलते हैं, वहां के गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य इतना असुरक्षित क्यों है?

क्या सिंगरौली सिर्फ कंपनियों के लिए संसाधनों की धरती बनकर रह जाएगा?

क्या यहां के लोगों की पहचान सिर्फ विस्थापित, प्रभावित और बेरोजगार के रूप में ही रह जाएगी?

क्या आने वाली पीढ़ियां भी इसी उम्मीद में बड़ी होंगी कि एक दिन कोई कंपनी उन्हें नौकरी दे देगी?

स्थानीय युवाओं के लिए आखिर हो क्या सकता है?

सिंगरौली में रोजगार की समस्या का समाधान सिर्फ बयानबाजी से नहीं होने वाला। इसके लिए एक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था की आवश्यकता है।

जिले में संचालित सभी बड़ी कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए। किस पद के लिए कितनी भर्ती निकली, कितने आवेदन आए, कितने स्थानीय युवाओं को अवसर मिला और कितने लोगों का चयन हुआ, इसका विवरण सामने आना चाहिए।

स्थानीय युवाओं के लिए नियमित रोजगार मेले आयोजित होने चाहिए। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कंपनियों में अवसर दिलाए जाने चाहिए। आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

कंपनियों के अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच नियमित बैठक होनी चाहिए, जिसमें स्थानीय रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए।

नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले कथित दलालों की शिकायतों की जांच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा भरोसा देता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर केवल कागजों में आंकड़े तैयार नहीं होने चाहिए। वास्तविक स्थिति जनता के सामने आनी चाहिए।

जनप्रतिनिधियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। विधानसभा और संबंधित मंचों पर स्थानीय रोजगार का मुद्दा उठाना होगा। कंपनियों से जवाब मांगना होगा। विस्थापित और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की बात करनी होगी।

प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी गरीब, बेरोजगार या पीड़ित व्यक्ति को राजनीतिक पहुंच के अभाव में न्याय से वंचित न रहना पड़े

आज सिंगरौली का शिक्षित युवा यह पूछ रहा है कि आखिर उसने पढ़ाई किसलिए की?

क्या इसलिए कि डिग्री लेने के बाद भी उसे बेरोजगार रहना पड़े?

क्या इसलिए कि उसके माता -पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसकी शिक्षा पर खर्च कर दें और वह नौकरी के लिए किसी अधिकारी या बिचौलिए की सिफारिश तलाशता रहे?

क्या इसलिए कि जिस जिले में देश की नामी कंपनियां मौजूद हैं, उसी जिले का नौजवान रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने चला जाए?

क्या इसलिए कि चुनाव के समय उसके दरवाजे पर पहुंचने वाले नेता चुनाव के बाद उसकी समस्या भूल जाएं?

और क्या इसलिए कि जिस प्रशासन से उसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद है, उसी प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए उसे राजनीतिक सहारे की जरूरत महसूस हो?

सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कौन है?

सिंगरौली के जनप्रतिनिधियों से सवाल है कि आपने स्थानीय शिक्षित युवाओं के रोजगार के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए?

जिले में संचालित NTPC, रिलायंस, हिंडालको, अडानी समूह और अन्य औद्योगिक संस्थानों के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं की वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है? क्या आप अपने यहां हुई भर्तियों का सार्वजनिक विवरण देने को तैयार हैं?

जिला प्रशासन से सवाल है कि क्या जिले में स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कोई व्यवस्थित और सत्यापित आंकड़ा उपलब्ध है? क्या कंपनियों में स्थानीय भर्ती की नियमित समीक्षा होती है? क्या नौकरी के नाम पर पैसे मांगने की शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई हुई है?

और सबसे बड़ा सवाल सिंगरौली की जनता से भी है कि आखिर कब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाकर केवल डिग्रियां हाथ में थमाते रहेंगे और रोजगार के लिए दूसरों की तरफ देखते रहेंगे?

सिंगरौली को सिर्फ औद्योगिक जिला नहीं, स्थानीय युवाओं के भविष्य का जिला भी बनाना होगा।

यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई किसी एक कंपनी के खिलाफ भी नहीं है। यह लड़ाई उस व्यवस्था से सवाल करने की है, जिसमें संसाधन तो स्थानीय धरती से लिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उनके अधिकार और अवसर दिलाने के लिए बार-बार आवाज उठानी पड़ती है।

सत्ता में कोई भी रहे, विपक्ष में कोई भी रहे, अधिकारी कोई भी हो और कंपनी का मालिक कोई भी हो, जनता के सवालों का जवाब देना सबकी जिम्मेदारी है।

हमारा सवाल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, पूरी व्यवस्था से है।

हम चाहते हैं कि सिंगरौली में उद्योग चलें, कंपनियां आगे बढ़ें, देश का विकास हो, लेकिन इसके साथ-साथ यहां के गरीब परिवारों के बच्चे भी आगे बढ़ें। यहां के शिक्षित युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले। विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार मिले। आम नागरिक को बिना राजनीतिक सिफारिश के न्याय मिले।

क्योंकि जिस दिन इस जिले का गरीब और शिक्षित युवा यह महसूस करने लगेगा कि उसकी मेहनत, उसकी डिग्री और उसकी योग्यता की कोई कीमत नहीं है, उस दिन सिर्फ एक युवा का भविष्य नहीं टूटेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का व्यवस्था से विश्वास भी कमजोर होगा

सिंगरौली की धरती ने देश को बिजली दी, उद्योगों को संसाधन दिए, कंपनियों को कारोबार दिया और सरकारों को राजस्व दिया। अब वक्त आ गया है कि इस धरती के लोगों को भी उनका हक मिले।

हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे गरीब परिवारों को सम्मान चाहिए, विस्थापितों को न्याय चाहिए और आम जनता को निष्पक्ष प्रशासन चाहिए।

कंपनियां आगे बढ़ें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन स्थानीय युवाओं को पीछे छोड़कर किस विकास की कल्पना की जा रही है?

आखिर सिंगरौली की जनता कब तक इंतजार करेगी?

सवाल सत्ता से भी है, विपक्ष से भी है, कंपनियों से भी है और प्रशासन से भी है। क्योंकि सिंगरौली सिर्फ कंपनियों की जमीन नहीं, यहां रहने वाले लाखों लोगों का घर भी है।

— अजय शर्मा अनोखी कल्पना न्यूज़ नेटवर्क, सिंगरौली

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  • anokhikalpana

    अजय शर्मा | प्रधान संपादक


    ✔ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार
    RNI / PRGI / MPHIN/26/A0617

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