जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी, वही पुलिस रिमांड में मरा! [सूत्र]

सिंगरौली । जिले के नवानगर थाना क्षेत्र में दर्ज CISF जवान सतीशचंद्र भारती हत्याकांड ने अब एक और भयावह मोड़ ले लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी रामअवतार गोड पुलिस रिमांड (PR) के दौरान मृत पाया गया। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन हालात और परिस्थितियां इसे एक साधारण घटना मानने से इनकार करती हैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया आरोपी आखिर मरा कैसे?

पुलिस रिमांड का मतलब होता है—हर गतिविधि पर नजर, हर पल सुरक्षा, और किसी भी अनहोनी की शून्य संभावना। फिर यह मौत कैसे हो गई?

पुलिस निगरानी में मौत: लापरवाही, दबाव या सच दबाने की कोशिश?

मृतक आरोपी की पहचान रामअवतार गोड निवासी शारदापुर, थाना चलगली, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। आरोपी पूरी तरह नवानगर पुलिस की अभिरक्षा में था। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि

उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कहां थे?

आरोपी की निगरानी में कौन प्रहरी था?

नवानगर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी क्या थी?

क्या रिमांड रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट और CCTV फुटेज सुरक्षित हैं या नहीं?

सूत्रों की मानें तो आरोपी से पूछताछ जारी थी और वह कई अहम जानकारियां दे सकता था। ऐसे में उसकी अचानक मौत ने पूरे केस को और अधिक संदेहास्पद बना दिया है।

मजिस्ट्रेटिशियल जांच या सिर्फ कोरमपूर्ति?

घटना की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नवानगर थाना पहुंचे और जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस प्रशासन ने मजिस्ट्रेटिशियल जांच के आदेश देने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जांच वास्तव में निष्पक्ष होगी? या फिर हमेशा की तरह जांच की आड़ में जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जाएगी?

सिंगरौली में इससे पहले भी पुलिस की कार्यप्रणाली, लापरवाही और जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में यह घटना उन तमाम आशंकाओं को और मजबूत करती है।

CISF जवान के परिवार के साथ दोहरा अन्याय

एक ओर CISF जवान की हत्या, दूसरी ओर आरोपी की पुलिस रिमांड में संदिग्ध मौत—इस पूरे घटनाक्रम ने न्याय की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आरोपी की मौत के बाद कई राज हमेशा के लिए दफन हो सकते हैं। यह स्थिति पीड़ित परिवार के साथ दोहरा अन्याय नहीं तो और क्या है?

जनता के सवाल, पुलिस के जवाब कहां?

आज सिंगरौली की जनता और जागरूक नागरिक पूछ रहे हैं

क्या नवानगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी?

क्या ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा?

क्या CCTV फुटेज सार्वजनिक की जाएगी?

क्या उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी या मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा?

पुलिस रिमांड (PR) के दौरान मृत पाया गया। इस घटना ने सिंगरौली पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही नहीं, बल्कि राज्य की जवाबदेही और नागरिक अधिकारों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

पुलिस रिमांड में बंद कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आरोपी ही क्यों न हो, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सुरक्षा का अधिकार रखता है। ऐसे में पुलिस निगरानी में आरोपी की मौत को सीधे-सीधे मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस कस्टडी में मौत: यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम की विफलता है

सबसे बड़ा सवाल यही है कि— जब आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में था,

जब हर गतिविधि पर नजर रखने की जिम्मेदारी पुलिस की थी,

तो यह मौत कैसे हो गई?

ड्यूटी पर तैनात प्रहरी कहां था?

नवानगर थाना प्रभारी की निगरानी व्यवस्था क्या थी?

रिमांड रजिस्टर और ड्यूटी चार्ट में क्या दर्ज है?

क्या CCTV कैमरे चालू थे, और यदि थे तो फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही?

यह सवाल अब सिर्फ मीडिया के नहीं, बल्कि न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के संज्ञान योग्य बन चुके हैं।

मजिस्ट्रेटिशियल जांच पर्याप्त नहीं, स्वतंत्र एजेंसी जरूरी

पुलिस प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेटिशियल जांच के आदेश दिए जाने को कई लोग कोरमपूर्ति मान रहे हैं। सवाल यह है कि— जिस सिस्टम पर आरोप है, क्या वही सिस्टम निष्पक्ष जांच कर सकता है?

कानूनी जानकारों का कहना है कि इस मामले में—

CBI या SIT से जांच,

राज्य मानवाधिकार आयोग,

और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का हस्तक्षेप जरूरी है।

जनहित याचिका की तैयारी, हाईकोर्ट जा सकता है मामला

सूत्रों के अनुसार, इस मामले को लेकर सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं द्वारा जनहित याचिका (PIL) दायर करने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित याचिका में मांग की जा सकती है कि—

नवानगर थाना प्रभारी और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए

CCTV फुटेज सार्वजनिक की जाए

पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए

और पुलिस हिरासत में मौत की स्वतंत्र जांच कराई जाए

CISF जवान के परिवार के साथ दोहरा अन्याय

एक ओर CISF जवान की हत्या, दूसरी ओर आरोपी की संदिग्ध मौत—इस पूरे घटनाक्रम ने न्याय की प्रक्रिया को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। आरोपी की मौत के साथ ही कई अहम राज दफन हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलना और कठिन हो सकता है।

जनता पूछ रही है: पुलिस कानून से ऊपर है क्या?

सिंगरौली की जनता अब खुलकर सवाल पूछ रही है—

क्या पुलिस रिमांड सुरक्षित है?

क्या आरोपी होना इंसान होने का अधिकार खत्म कर देता है?

क्या थाना प्रभारी और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी?

या फिर यह मामला भी “जांच जारी है” की फाइल में दफन कर दिया जाएगा?

यह मामला

अब सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, कानून के राज और मानवाधिकारों की विश्वसनीयता का बन चुका हैं