सरसों एवं मसूर के पंजीयन की पुनः किया जाए सत्यापन केंद्रों में किसी भी प्रकार की अवैध खरीदी ना हो – श्री बैनल 

लंबित प्रकरणों का समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ निराकरण किए जाने के दिए निर्देश

सिंगरौली 28 मार्च 2026 / कलेक्टर श्री गौरव बैनल की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में राजस्व अधिकारियों के राजस्व कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई । बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, और सीमांकन जैसे प्रकरणों का निराकरण तय समय सीमा के भीतर किया जाए। साथी इन प्रकरणों का निराकरण पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए।कलेक्टर ने विभिन्न तहसीलों में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए ताकि आम जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में समस्त उपखंड अधिकारी अपने अधीनस्थ तहसील कोर्ट का नियमित रूप से निरीक्षण करें। स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान योजना अंतर्गत सत्यापन एवं ई केवाईसी किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण में गति लाएं। साथ ही, राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कलेक्टर ने किसान पंजीयन सत्यापन एवं गिरदावली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए सभी उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत सरसों और मसूर की फसलों के किए गए पंजीयन का पुनः सत्यापन करें। तथा जांच करें कि कोई भी चना ,मसूर एवं सरसों की अवैध रूप से उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से बिक्री न कर पाए इस पर कड़ी निगरानी रखे। उन्होंने निर्देश दिए की उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें । केंद्र में आने वाले किसानों के लिए छाया पानी की उचित व्यवस्था रहे। सीमावर्ती प्रदेशों से उपार्जन केंद्रों में चान सरसो की बिक्री ना हो इसके लिए चेक पोस्ट बनाकर निगरानी रखें।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चना, मसूर और सरसों की अवैध रूप से बिक्री न हो, इसके लिए समिति प्रभारियों और ऑपरेटरों के साथ निरंतर समन्वय बनाया जाए। साथ यह सुनिश्चित करें कि उपार्जन केंद्रों में में पेयजल व्यवस्था, शेड, आवयश्क उपकरण की व्यवस्था के साथ-साथ केंद्रों में प्राप्त होने वाली फसलों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता नियंत्रण किया जाए।

कलेक्टर ने जिले में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंसियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में ईंधन की कालाबाजारी न हो। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि दर्ज शिकायतों का ‘संतुष्टिपूर्ण’ निराकरण किया जाए और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण अन-अटेंडेड न रहे।बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर अखिलेश सिंह,संजीव पांडे उपखंड अधिकारी सुरेश जाधव,सौरभ मिश्रा नंदन तिवारी देवेंदर द्विवेदी डिप्टी कलेक्टर माइकल तिर्की सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।